एकाच नाण्याच्या तीन बाजू - डॉ.धोंडोपंत मानवतकर

आरक्षण, राजकारण आणि खाजगीकरण 

एकाच नाण्याच्या तीन बाजू

लेखक - डॉ.धोंडोपंत मानवतकर

सामाजिक बदलाचे वारे झपाट्याने वाहू लागले आहेत, मग ते सामाजिक हिताचे किंवा देशहिताचे असतीलच असे नाही. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक अशा अनेक क्षेत्रात कमालीचे बदल होऊ लागले आहेत. प्रवाहाबरोबर ते बदलही कालसापेक्ष आहेत किंवा अटळ आहेत. हे सगळे बदल खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या घडामोडीशी निगडीत आहेत अर्थात ह्या खा.उ.जा. धोरणाला आपला देश अपवाद नाही. 

        आपल्या भारत देशात इतर देशाप्रमाणे एकाच धर्माचे लोक राहत नाहीत, तर अनेक जातीचे, अनेक धर्माचे लोक राहतात. समुहा-समुहात गुण्यागोविंदाने नांदतात. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भारतीय राज्यघटनेत मुद्दामच काळजीपूर्वक स्वातंत्र्य, समता बंधुता, न्याय,आणि धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या लोकशाहीची मूल्ये राज्यघटनेत नोंदवून सर्व जाती-धर्माचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. याच मूल्यांवर आधारित आपल्या लोकशाहीची अंमलबजावणी होत आहे; म्हणूनच भारतातील सत्तेच्या राजकारणाची समीकरणे ही छोटया छोटया जातीधर्माच्या मतांवर निर्भर आहेत.      

       या देशात इंग्रजांनी वापरलेली "फोडा आणि राज्य करा" हीच नीती  इथल्या काळ्या इंग्रजांना सुद्धा वापरावी लागत आहे. म्हणूनच या देशात धर्मवाद आणि जातियवाद या दोन गोष्टी आजही टिकून आहेत....कारण राजकारणी लोक या दोन बाबींना जास्त महत्त्व देतात. धर्मवाद आणि जातियवाद या दोन बाबींशी आपल्या देशाची राजकीय समीकरणे अत्यंत निगडीत आहेत.  

     सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी धर्मवाद आणि जातियवाद इथल्या राजकारण्यांनी टिकवून ठेवलेला आहे एवढेच नव्हेतर त्याला खतपाणी घालण्याचे कामही केले आहे आणि ते काम आजही अव्याहतपणे चालू आहे.

         हा धर्मवाद आणि जातियवाद निवडणुकीच्यावेळी डोके वर काढतो. भारतात सत्तेच्या प्रस्थापनेसाठी धर्मवादाचा आणि जातीयवादाचाच आधार घ्यावा लागतो.  म्हणूनच इथल्या जातीची आणि धर्माची कट्टरता अतिशय दृढ होताना पहावयास मिळते; धर्माची कट्टरता आणि जातियवादाचे स्तोम टिकवून ठेवण्यासाठी वरचेवर मोर्चे,आंदोलने, जातीय दंगली, घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. या प्रकारातून निर्माण होणारे सामाजिक विघटन सत्तेच्या समीकरणाचे यशापयश ठरवते.

       सामाजिक विघटनाचे वेगवेगळे पर्याय  भारतीय जनतेच्या अंगवळणी पडलेले आहेत. अलीकडचा सामाजिक विघटनाचा आरक्षण हा मुद्दा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने खूप चालवला. त्या निरर्थक मुद्द्याने सर्वच जातीच्या लोकांना उचकून दिले.

महाराष्ट्रातील वेगवेगळया समाजातील जनतेने आरक्षणाच्या मागणीसाठी हज़ारोंच्या संख्येने मोर्चे काढले आंदोलने केली. महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले. विरोधी पक्षाने आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला आणि सांगीतले की, ही बाब राज्य सरकारच्याच अख्त्यारीतील आहे आणि राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहे. वास्तविकपाहता ही बाब केंद्रसरकारच्या व न्यायपालिकेच्या अख्त्यारीतीलच होती, तरीही केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे लोक एवढय़ावरच थांबले नाहीत तर महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात   विरोधीपक्षानेच मोर्चे,आंदोलने करणे सुरू केले. थोडक्यात म्हणजे जनतेची दिशाभूल करून राज्य सरकारलाच बदनाम करण्याचा कार्यक्रम राबवला. 

        विरोधीपक्षाचा हा आरक्षणाच्या राजकारणाचा कार्यक्रम जनतेच्या लक्षात आल्याने महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षाला स्वतःचा माथा उजळ करून घेण्यात अपयश आले. आरक्षणाचे राजकारण करून, लोक रस्त्यावर उतरवून सामाजिक दंगली घडवून आणायच्या आणि शेवटी कोणत्याच समाजाला आरक्षण दिले जाणार नाही.असे जनतेकडूनच वदवून घ्यावयाचे. ही एक आरक्षणाच्या विरोधातील पद्धतशीरपणे चालवलेली खेळी आहे हे जनतेच्या लक्षात आलेले नसावे याच भ्रमात केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष  होता.

        कारण आरक्षणाच्या नावाने समाजामध्ये गोंधळ निर्माण करणे,अनेक समाजाला आरक्षणाच्या नावाने रस्त्यावर उतरवणे आणि एकीकडे खाजगीकरण करावयाचा सपाटा लावणे ह्या दोन गोष्टी एकाचवेळेस करता आलेल्या आहेत. 

     आरक्षणाच्या गोंधळा-गोंधळात खाजगीकरणाचे नाट्य रंगवले गेले. देशाच्या सर्वच मालमत्तेचे एकदा खाजगीकरण झाले की, कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवणार  नाही. असे आरक्षण संपवण्याच्या बाबतीत  सरकारचे धोरण आहे. ते अत्यंत चुकीचे आहे.

    एकीकडे आरक्षणासाठी लोक रस्त्यावर उतरवून दुसरीकडे खाजगीकरण करणे म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम केले गेले. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला खाजगीकरण करून राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा अधिकार कुणी दिला..? काँगेसने देशाच्या संपत्तीचे राष्ट्रीकरण करून देशाच्या संपत्तीत जनतेला वाटा दिला.भारत माझा देश आहे म्हणण्याची फार मोठी ताकद दिली. परकीयांच्या गुलामगिरीतून बाहेर काढले आणि केंद्रातील विद्यमान सरकार खाजगीकरण करून पुन्हा एकदा भारतीय जनतेला खाजगी कंपन्यांचे गुलाम बनविण्याचे स्वप्न साकार करत आहे असे दिसून येते. ते पुन्हा एकदा सत्तेच्या प्रस्थापनेसाठी वेगवेगळया मनसुब्यांचा अवलंब करीत आहे. 

   केंद्रातील सरकारची भूमिका जनतेच्या अत्यंत हिताची आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न "सबका साथ सबका विकास" अशा जाहिरातीतून केला जात आहे. यांद्वारे केवळ दिशाभूल करण्याचाच एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे की,काय असे वाटू लागते.

    वरील मुख्य मथळ्यात सांगितल्याप्रमाणे *एकाच नाण्याच्या तीन बाजू* त्या कोणत्या आहेत, त्या पाहुया..!  तर नाण्याच्या दोन बाजू तुम्हां सगळ्यांना माहितच आहेत त्या म्हणजे "छापा आणि काटा" किंवा "चित आणि पट" परंतु नाण्याची तिसरी बाजू असते ती नाणे घरंगळणारी.... किंवा जाड नाणे त्या बाजूवर उभे राहू शकते तीच नाण्याची तिसरी बाजू असते; मात्र ही तिसरी बाजू दुर्लक्षीत असते. तशीच सत्तेच्या राजकारणाची सुद्धा एक तिसरी बाजू असते ती म्हणजे जनतेकडूनच दुर्लक्षीत झालेली, लक्षात न आलेली किंवा लक्षात न येऊ दिलेली आणि ती म्हणजे "दिशाभूल !

          राजकारणाची तिसरी बाजू असते जनतेची दिशाभूल करणे. केंद्रातील सरकारच्या आरक्षण आणि खाजगीकरण  ह्या दोन बाजू जनतेच्या लक्षात आल्या परंतु खाजगीकरण केले की,आरक्षण, आपोआपच संपते ही आहे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची तिसरी बाजू. म्हणून सगळ्याच समाज बांधवांनी राजकारणाची असो, सत्ताकारणाची असो की, समाजकारणाची असो तिसरी बाजू समजून घ्यावी..! नाहीतर तुमच्या भावनांचे भांडवल करून तुमची नेहमीच दिशाभूल केली जाऊ शकते, एवढे लक्षांत ठेवा..!

✍️

लेखक - डाॅ.धोंडोपंत मानवतकर