भारतातील उपेक्षित,वंचित दुर्बल समाजापुढे
शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे आव्हान
डॉ.धोंडोपंत मानवतकर
गेल्या ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटदाराकडून कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा आदेश काढला आहे. या आदेशाला विरोध दर्शवून मराठवाडा शिक्षक संघाच्या जालना जिल्हा शाखेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना एक निवेदन दिले आहे. त्या निवेदनात म्हटले आहे की, "शिक्षण महागडे करणारा व दुर्बलांना शिक्षण नाकारणारा हा शासन आदेश शिक्षणाचे कंपनीकरण करणारा आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्याचा फेरविचार करून असा जाचक व घातक शासन आदेश रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू!" अशा आशयाचे निवेदन दिले आहे.
६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार शासकीय, निमशासकीय सेवेतील अभियंत्यापासून सेवक पदापर्यंतची १३८ पदे कंत्राटदारांकडून भरण्यात येणार आहेत. या शासनादेशात शिक्षकांचा समावेश " कुशल मनुष्यबळ" वर्गवारीत करुन महाराष्ट्र राज्यातील डी.एड्. , बी.एड्., त्यासोबतच टीईटी, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी, पदवी, आदी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे कंत्राटी संस्थेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार असल्यामुळे साहजिक त्यांच्या मानधनालाही कात्री लागणार आहे. मी पगार हा शब्द यासाठी वापरलेला नाही की, पगार हा वाढत जाणारा असतो ; मात्र मानधन कंत्राटदाराच्या हातात असेल व त्या मानधनात ते कपातही करू शकतात म्हणून मानधन.
शिक्षकांची भरती करण्याचे अधिकार कंत्राटदारांना जर देण्यात येत असतील तर... शाळाच कंत्राटदारांना चालवायला दिलेल्या आहेत असा त्याचा अर्थ. म्हणजे नकळत आरक्षणाचा प्रश्न संपवून टाकलेला आहे. म्हणून या प्रक्रियेला शिक्षणाचे खाजगीकरण म्हणायला हरकत नाही. यासाठी प्रा.शितल भगवानसिंग अहिरे यांनी आपल्या शोधपत्रिकेत (पृष्ठ क्र.१६१) नोंदवलेल्या खाजगीकरणाच्या व्याख्येचा आधार घेता येईल. त्या लिहितात, "सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाच्या मालकीत किंवा व्यवस्थापनात खाजगी व्यक्तींना किंवा उद्योजकांना सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया म्हणजे खाजगीकरण होय.!" याच लेखात त्या पुढे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची आधुनिक व्याख्या करतात," शिक्षणाचे मोठे मोठे मॉल उभे करून त्यात आकर्षक वस्तुंची मांडणी करावी आणि त्यातील प्रत्येक वस्तु प्रत्येकाला हवीहवीशी वाटावी," हेच ते खाजगीकरण. मॉलमध्ये हवीहवीशी वस्तु वाटणारा कोण असेल तर तो ग्राहक असेल. ग्राहक कोण असेल तर पालक व विद्यार्थी असेल. हे जर या शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ग्राहक असतील तर ग्राहकांकडून नफ्याचीच अपेक्षा केली जाईल. अशी असेल शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची परिस्थिती. अशा परिस्थितीत उपेक्षित, वंचित, दुर्बल समाजापुढे खाजगीकरणात आपण कुठे असणार ? व कसे टिकणार ? हा प्रश्न असेल, किंबहुना हे आव्हानच असेल..!
🌼 येणाऱ्या काळातील शिक्षणाची अनिवार्यता
येणाऱ्या काळात श्रीमंतांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या किंवा गरिबांच्या पिढ्यांना शिक्षण घ्यावेच लागणार आहे. त्याशिवाय त्या पिढ्या नीटपणे किंवा सामान्यपणे उदरनिर्वाह सुद्धा करू शकणार नाहीत. कारण शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे तो येणाऱ्या विज्ञानयुगात अनिवार्यच असेल..!
जसा शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे, तसा तो समाजाचाही तिसरा डोळा असेल. शिक्षण आणि समाज खरेतर ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. समजा नाण्याच्या मूल्यांकनाची एक बाजू मुद्रित आहे व दुसरी बाजू अगदी कोरी असेल तर ते नाणे खोटे ठरवले जाते किंवा बाजारात त्याचे मूल्य अगदीच शून्य ठरते. तशीच माणसाची व समाजाची किंमत ठरविली जाते म्हणून माझ्या मते समाज आणि शिक्षण ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
शिक्षणाशिवाय जगत असलेला समाज म्हणजे डोळे नसलेला माणूस होय ! म्हणून जो समाज शिक्षित असतो तोच समाज ज्ञानी असतो आणि जो समाज ज्ञानी असतो तोच समाज प्रगत किंवा सुधारलेला असतो. आज एकुणच भारतीय समाजापुढे अनेक आव्हाने आहेत. ती आव्हाने स्वीकारण्यासाठी सर्वांगीण शिक्षणाची गरज आहे, म्हणून त्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित असावे लागेल ! राष्ट्रापुढे निर्माण होणाऱ्या जागतिक प्रश्नांना तोंड द्यावयाचे असेल तर यापुढे शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. कारण शिक्षण हे अज्ञानाच्या अंधकारातून बाहेर काढून प्रकाशाच्या दिशेने घेऊन जाते. म्हणून शिक्षण किंवा ज्ञान म्हणजे प्रकाश आणि अज्ञान म्हणजे अंधकार होय !
कोणत्याही माणसाला किंवा समाजाला नवी दृष्टी किंवा नवा दृष्टिकोन जर कशाने येत असेल तर तो शिक्षणाने येतो. शिक्षणाने प्रगतीच्या नव्या वाटा सापडतात. जो समाज शिक्षित असेल त्याचे राहणीमान, त्याची वागणूक त्याची संस्कृती आदर्शवत असते. म्हणून प्रगत आणि आदर्श समाज निर्माण करावयाचा असेल तर राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाचा प्रचार, प्रसार करणारी माध्यमे वाढवली पाहिजेत. म्हणजे ती राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने वाढवली पाहिजेत. हे त्या त्या राज्याच्या, राष्ट्राच्या सरकारचेच काम आहे.
भारतातील प्रत्येक राज्याने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाचा,उच्च शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करून भारत हे राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत करण्याचे आव्हान आज भारतीय समाजापुढे आहे. कोणत्याही राष्ट्राची सर्वांगीण प्रगती ही केवळ शिक्षणानेच होते. म्हणून भारत सरकारने के.जी. टू पी.जी. शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले पाहिजे. राष्ट्रातील संपूर्ण समाज शिक्षित झाला तरच राष्ट्र बलवान होईल. म्हणून बौद्धिकदृष्ट्या सुदृढ व बलशाली समाज निर्माण करावयाचा असेल तर संपूर्ण समाज हा बौद्धिक, व्यवसायिक, तांत्रिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावा लागेल व गुणवत्तापूर्ण उच्चविद्याविभूषित करावा लागेल. त्यासाठी शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. आजही तांडा, वाडी, वस्तीत, गावाजवळ पाल ठोकून राहणारा, अनेक शहरात उड्डाण पुलाखाली राहणारा.. भारतातील उपेक्षित,वंचित, दुर्बल समाज अद्याप शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात नाही, म्हणजे अजूनही तो शिक्षणापासून कोसो दूर आहे. त्यासाठी शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार व शिक्षणाची सक्ती करण्याची फार मोठी गरज आहे.
🌼 शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार
बहुसंख्य भारतीय समाज अंधश्रध्देत अडकलेला आहे. हा भारतीय समाज अंधश्रध्देच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वच राज्यात शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्याची गरज आहे. तांडा,वाडी, वस्तीपर्यंत शिक्षणाचा प्रचार- प्रसार करण्यासाठी सर्व माध्यमांचा वापर करावा लागेल. जेणेकरून भारतातील तळागाळातला गरीब माणूस समाज व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येईल आणि राष्ट्रातील गरीबी दूर होईल. मात्र आज बहुतांशी भारतीय समाज हा जातीभेद, धर्मभेद, धर्मांधता,कर्मकांड व अंधश्रद्धेकडे झुकत चाललेला दिसून येत आहे. याला इथली देववादी व दैववादी समाजव्यवस्था कारणीभूत आहे. देशात चालू असलेले धर्मांध सत्ताकारण कारणीभूत आहे. धर्मांध राजकारण कारणीभूत आहे. त्यातही जर राजकीय नेते व्यापारी असतील तर ते केवळ व्यापाराला महत्व देतील. व्यापार आला की, नफा-तोट्याचा विचार येतो. मग प्रत्येक बाबतीत सरासरी नफ्याचाच विचार पुढे येतो आणि समाजातील समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक घटकांकडून वेगवेगळ्या नफ्याचीच अपेक्षा केली जाते. या नफ्यापुढे समाजातील हुशार, निस्वार्थी लोक, खरे संत, समाजसुधारक, तंत्रज्ञ, कलावंत, विद्वान, विशेष खेळाडू, विचारवंत, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक या महत्वाच्या लोकांकडे दुर्लक्ष केेले जाते, खरेतर या लोकांमुळेच देशाची ओळख असते. हेच लोक देशाचे सांस्कृतिक वैभव असतात. इतर देश भारताची स्तुती धर्मामुळे किंवा जातीमुळे करत नसून शास्त्रज्ञांनी "चांद्रयान- 3 "हे यान चंद्रावर यशस्वीपणे उतरवून नावलौकिक मिळवला आहे, म्हणून स्तुती करतात. ही कामगिरी शास्त्रज्ञांची आहे. मात्र अशा विद्वान वर्गाकडे व सर्वांगीण शिक्षणाकडे जर सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर समाजात अधिकाधिक कामगार तयार होतील. राष्ट्रात केवळ कामगारांचीच संख्या वाढवली तर या देशाला कामगारांचा देश असे संबोधन लावले जाईल. म्हणून राज्यकर्त्यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण देण्याचा हेतू ठेवावा. तसा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी.
🌼 शिक्षणाचे खाजगीकरणाचा दृष्टिकोन घातक
जर राज्यकर्तेच व्यापारी वृत्तीचे असतील तर त्यांना केवळ नफ्याचीच गणिते दिसतात. भारतात सध्या व्यापारी वृत्तीचे राजकीय नेते असल्यामुळे त्यांचे सर्वस्तरावर सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करणे सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकताच शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा आदेश जाहीर केला आहे. अनेक शाळा ह्या कंत्राटदारांना कंत्राटी पद्धतीने चालवायला दिल्या आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने कंत्राटदारांना शाळा चालवायला दिल्यास कंत्राटी कर्मचारी, कंत्राटी कामगार निर्माण होणार, ते शिक्षक नसतील, तर ते कंत्राटी कामगार असतील. या कंत्राटी कामगारांना अज्ञानी असलेला कंत्राटदार पावला पावलांवर वेठीस धरेल. प्रत्येक बाबतीत शोषण करेल आणि या शोषित कामगार शिक्षकांची गुलाम असलेली मानसिकता विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करण्यात अपयशी ठरेल. विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडेल. सध्या जशा खाजगी इंग्रजी शाळा पालकांना वेठीस धरुन पैशांची लूट करतात तसेच प्रत्येक गोष्टीसाठी पालकांचेही आर्थिक शोषण केले जाईल आणि कंत्राटदार फक्त पैशाच्या नफ्याचा हिशोब करत बसतील..! यात शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्नच येणार नाही. कारण विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या तिघांचीही मानसिकता खराब झालेली असेल. याद्वारेच सामाजिक स्वास्थ्य बिघडेल, याला कारणीभूत असेल शिक्षणाचे खाजगीकरण..!
✍️
डॉ.धोंडोपंत मानवतकर
९८९०८२७४१४
